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15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लाल किले की प्राचीन इमारत से संबोधित करते हुए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली लखपति दीदी योजना की घोषणा की। लखपति दीदी योजना देश भर में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी  हैं। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस योजना के माध्यम से देश की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आय प्राप्त करने की क्षमता दी जाती है। सरकार लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को ब्याज मुक्त 1 से 5 लाख रुपये का ऋण देती है, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। Lakhpati Didi Yojana 2024 योजना   Lakhpati Didi Yojana शुरू की गई   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाभार्थी   देश की महिलाएं उद्देश्य   महिलाओं को स्वरोजगार आर्थिक सहायता राशि   1 से 5 लाख रु. तक आवेदन प्रक्रिया   ऑनलाइन / ऑफलाइन आधिकारिक वेबसाइट   https://www.india.gov.in/ ……… Lakhpati Didi Yojana Benefits Lakhpati Didi Yojana Eligibility लखपति दीदी योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है: Lakhpati Didi Yojana Documents Lakhpati Didi Yojana Apply [Online] Lakhpati Didi Yojana Apply [Offline] लखपति दीदी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ होने पर, आप ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। जो नीचे दिखाया गया है:

PM Shram Yogi Mandhan Yojana वह स्कीम है जिसके तहत निवेश करके आप 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना एलआईसी के अंतर्गत संचालित होती है और प्रीमियम का भुगतान भी आपको एलआईसी कार्यालय में ही करना होता है। यह योजना खास तौर पर श्रम योगियो के लिए संचालित है ताकि उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक मजबूती प्रदान की जा सके। पात्रता के अनुसार अगर आप असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक है और आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है तो आप इस श्रम मानधन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें श्रमिक जितना ज्यादा योगदान इस स्कीम में करते हैं उन्हें भविष्य में उतना ही अधिक रिटर्न प्राप्त होता है। इस योजना में निवेश करने की प्रक्रिया बहुत ही सहज है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको यह पोस्ट अंत तक पढ़ना होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के संघर्ष को देखते हुए उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक मजबूती प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद श्रमिकों को प्रति माह ₹3000 की पेंशन धनराशि देकर उनकी आर्थिक सहायता की जाती है। इस धनराशि के जरिए मिलने वाली वित्तीय स्वतंत्रता से लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे और बुनियादी जरूरत के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना होगा। इस योजना के माध्यम से श्रम योगियो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का प्रयास जारी है। Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभ क्या हैं? Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभार्थी कौन हैं? जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को दिया जाने वाला है। अतः जान लें कि निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले श्रमिक ही योजना का पूरा-पूरा लाभ उठाने के पात्र होंगे – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज यदि आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम से लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको सरकार द्वारा जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा जो कुछ इस प्रकार है –

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा बैंक के तहत एक भारतीय योजना है जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ८ अप्रैल २०१५ को नई दिल्ली में की थी। [1]इस योजना का मुख्य उद्धेश स्वरोजगार को बढ़ावा देना है,इस योजना के तहत गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि, लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक की लोन सुविधा प्रदान की जाती है । आकडे की माने तो अब तक अनुमान है की देश में 18.60 लाख करोड़ रु का लोन लघु और सूक्ष्म उद्यमी को दिया जा चुका है[2] Mudra Loan’s Motive मुद्रा बैंक के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हस्तक्षेप के तहत इसमें तीन श्रेणियाँ है- शिशु, किशोर और तरुण। ये तीनों श्रेणीयां लाभार्थियों को विकास और वृद्धि में मदद करेगी। यानि आसान शब्दों में कहा जाय तो मुद्रा लोन योजना केंद्र सरकार द्वारा निचले व माध्यम वर्ग के लोगों को आसान शर्तों व कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया है।[3] मुद्रा बैंक के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैः 1. सूक्ष्म वित्त के ऋणदाता और कर्जगृहिता का नियमन और सूक्ष्म वित्त प्रणाली में नियमन और समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना।2. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स, स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्त एवं उधार गतिविधियों में सहयोग देना।3. सभी एमएफआई को रजिस्टर करना और पहली बार प्रदर्शन के स्तर (परफॉर्मंस रेटिंग) और अधिमान्यता की प्रणाली शुरू करना। इससे कर्ज लेने से पहले आकलन और उस एमएफआई तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जो उनकी जरूरतों को पूरी करते हो और जिसका पुराना रिकॉर्ड सबसे ज्यादा संतोषजनक है। इससे एमएफआई में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। इसका फायदा कर्ज लेने वालों को मिलेगा।4. कर्ज लेने वालों को ढांचागत दिशानिर्देश उपलब्ध कराना, जिन पर अमल करते हुए व्यापार में नाकामी से बचा जा सके या समय पर उचित कदम उठाए जा सके। डिफॉल्ट के केस में बकाया पैसे की वसूली के लिए किस स्वीकार्य प्रक्रिया या दिशानिर्देशों का पालन करना है, उसे बनाने में मुद्रा मदद करेगा।5. मानकीकृत नियम-पत्र तैयार करना, जो भविष्य में सूक्ष्म व्यवसाय की रीढ़ बनेगा।6. सूक्ष्य व्यवसायों को दिए जाने वाले कर्ज के लिए गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाएगा।7. वितरित की गई पूंजी की निगरानी, कर्ज लेने और देने की प्रक्रिया में मदद के लिए उचित तकनीक मुहैया कराएगा।8. छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को प्रभावी ढंग से छोटे कर्ज मुहैया कराने की प्रभावी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपयुक्त ढांचा तैयार करना।[4][5] श्रेणियाँ इस योजना के तहत ऋण राशि हेतु तीन श्रेणियाँ बनाई गयी है। 1. शिशु (50,000) 2. किशोर (5,00000) 3. तरुण (10,00000) अधिक

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। अल्पावधि प्रशिक्षण पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) में दिए जाने वाले एसटीटी घटक से भारतीय राष्ट्रीयता के उन उम्मीदवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है जो या तो स्कूल/कॉलेज छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, टीसी सॉफ्ट स्किल्स, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण देते हैं। मूल्यांकन के सफल समापन पर, उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाती है। पहले की सीख की मान्यता योजना के आरपीएल घटक के तहत पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) जैसे कि सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) या एमएसडीई/एनएसडीसी द्वारा नामित किसी भी अन्य एजेंसी को तीनों मॉडलों (आरपीएल कैंप, नियोक्ता के परिसर में आरपीएल और आरपीएल केंद्र) में से किसी में आरपीएल परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ज्ञान के अंतर को दूर करने के लिए, पीआईए आरपीएल उम्मीदवारों को सॉफ्ट स्किल्स, नौकरी की भूमिका से संबंधित सुरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं पर प्रशिक्षण के साथ ब्रिज कोर्स प्रदान करते हैं। विशेष परियोजनाएं पीएमकेवीवाई के विशेष परियोजना घटक में एक ऐसे मंच के निर्माण की परिकल्पना की गई है जो सरकारी निकायों, कॉर्पोरेट या उद्योग निकायों के विशेष क्षेत्रों और/या परिसरों में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा, और उपलब्ध योग्यता पैक (क्यूपी)/राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) के तहत परिभाषित नहीं की गई विशेष नौकरी भूमिकाओं में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। विशेष परियोजनाओं के लिए किसी भी हितधारक के लिए पीएमकेवीवाई के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण दिशानिर्देशों से कुछ विचलन की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित हितधारक केंद्र या राज्य सरकार की स्वायत्त संस्था/सांविधिक निकाय या कोई अन्य समकक्ष निकाय या कॉर्पोरेट हो सकता है जो उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहता है। अधिक